काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले आज सुनुवाइ गर्ने तालिका रहेको छ । संवैधानिक इजलासमा एउटा निवेदन दर्ता भएको छ भने १२ थान बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले पठाएको थियो ।
यी सबै निवेदनलाई एकै पटक पेशीमा राखेर सुनुवाइ हुने छ । संविधानको धारा ७६ को व्याख्याको विषय भएको भन्दै विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित ९ जना न्यायाधीशहरु छन् ।
जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल रहेका छन् ।
यसअघि ०५१ र ०५२ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू एकमत हुन सकेका थिएनन् । केही न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै राय राखेका थिए । तर, बहुमत न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई इजलासको निर्णय मानिने गरिन्छ । सर्वोच्च अदालत ९संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी० नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ३ मा पनि यही प्रावधान छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस राष्ट्रपतिले त्यसैदिन अुमोदन गर्नु भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १०, २०७७, ०८:३८
