काठमाण्डौं । सरकारले गएको साउन १ गतेदेखि श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार चारसय ५० तोकेको थियो । रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच सहमतिपछि निर्णय भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि श्रमीकले न्युनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्न छाडेका छैनन् ।
“हामीले चाडपर्व खर्च, बिदा बापतको रकम, सुत्केरी एवम् प्रसुती स्याहार खर्च, स्वास्थ्य एवम् दुघर्टना बीमा बापतको रकमलाई अलग गर्ने हो भनेपनि अहिलेको सन्र्दभमा सबै जोड्दा १५ हजार एकसय ४१ हुन आउछ, यो मैले न्यूनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितिको अध्यक्षको हिसावले यहाँहरु सवैलाई स्पष्ट पार्न जरुरी देखें र यि कुराहरु बताएँ । ”– गएको असार ३ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेरै न्युनतम पारिश्रमीक साउन १ गतेदेखी लागू गर्ने घोषणा गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलयका सहसचिव एवम् श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले यस्तै भन्नुभएको थियो ।
सरकारले निर्णय गरेको करिव ७ महिना बित्यो, अझै श्रमिकले न्युनतम पारिश्रमीक पाएका छैनन् । ती मध्ये केहीले हेल्लो सीआईएनमै फोन गरेर गुनासो गरिरहेका छन् ।
सरकारले निर्णय गरेको करिव ७ महिना बित्यो, अझै श्रमिकले न्युनतम पारिश्रमीक पाएका छैनन् । ती मध्ये केहीले हेल्लो सीआईएनमै फोन गरेर गुनासो गरिरहेका छन् ।
अछामका नृप बोगटीले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “सरकारले गएको साउन १ गतेदेखी जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमीकलाई न्यूनतम पारिश्रमीक १५ हजार उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा गरेको थियो । तर हामी कृषी विकास बैंक र बाणिज्य बैंकमा सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गर्ने श्रमीकले पुरानै नौ हजार नौसय मात्र खाइपाइ आएका छौ । यसलाई सीआईएन मार्फत् सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याइदिनु होला ।”
मजदुरका विषयमा काम गर्ने ट्रेड युनियनले मजदुरको समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र बनाएको दावी गर्छन् । तर, श्रम ऐन लागू गराउन सरकारसँग सहमति भएयता गहिरो गरि अनुगमन भएको छैन । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ रोजगार दाता र मजदुर दुवैमा समस्या देख्नुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “ठुला उद्योग, कल कारखानामा न्यूनतम पारीश्रमीक दिने बारेमा समस्या देखिएको छैन । साना–साना कतिपय ठाउँमा यो लागू गर्ने प्रक्रियामा केही प्राविधिक समस्या देखिएका छन् । हामीले लागू नगर्ने ठाउँमा लागू गराउन पहल गरिरहेका छौं । उद्योग व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग बाणिज्य महासंघसंग पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।”
मजदुरका विषयमा काम गर्ने ट्रेड युनियनले मजदुरको समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र बनाएको दावी गर्छन् । तर, श्रम ऐन लागू गराउन सरकारसँग सहमति भएयता गहिरो गरि अनुगमन भएको छैन ।
सरकारले महत्वका साथ घोषणा गरेको निर्णयमा संसदले पनि खासै चासो दिएको पाइएन ।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य एवम् सांसद भिमसेन दास प्रधानलाई यसबारेमा सोध्दा उहाँले भन्नुभयो, “यस बिषयमा तपाईले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो, अब हामी यो बिषयबस्तु उठाउछौं । समितिका सभापतिसँग पनि मेरो अनौपचारिक छलफल गर्ने योजना थियो, अर्कै बिषयमा । यो विषय पनि तपाईहरुले उठाएकाले यसबारेमा पनि छलफल गछौं । अनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीलाई पनि समितिको बैठकमा बोलाएर आउँदो बैठकमा यो बिषय समेट्छौं ।”
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने सरकारले कार्यान्वयमा जोड दिइरहेको बताएको छ । श्रमीकले पनि कार्यान्वयमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने सरकारको राय छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले अबको एकवर्षमा न्युनतम पारिश्रमीक पूर्ण कार्यान्वयमा आउने दाबी गर्दै भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा केही क वर्षका संस्थाहरुबाट शूरु गरेका छौं । बिस्तारै अबको एकवर्षभित्र सबै ठाउँहरुमा कार्यान्वय हुनेगरी अघि बढाउदैछौं । यसले पनि कार्यान्वयन गर्छ । अर्को कुरा कहिंकतै कार्यान्वयन भएको छैन भने श्रम कार्यालयमा गएर उजुरी हाल्न सक्नुहुनेछ । हामी तत्काल कारवाही गरेर कार्यान्वयमा ल्याउने छौं । व्यक्तिगत रुपमा उजुरी गर्दा जागिरबाट हटाउने डर छ भने कुनैपनि ट्रेड युनियन मार्फत् उजुरी गर्न सक्नुहुनेछ । अनि सरकारले पनि अब अनुगमन गरेर यसलाई कार्यान्वन गर्न अघि बढ्ने तयारी गरीरहेको छ ।”
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने सरकारले कार्यान्वयमा जोड दिइरहेको बताएको छ । श्रमीकले पनि कार्यान्वयमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने सरकारको राय छ ।
गएको साउनअघि मजदुरको न्यूनतम तलब नौ हजार सातसय रहेको थियो । यसलाई बढाएर सरकारले सबै पक्षको सहमतिबाट न्युनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार चारसय ५० लागू गरेको छ । औपचारीक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरि करिव ४० लाख श्रमिक मध्ये धेरैले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ६, २०७५, १४:४९
