काठमाडौं ।
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत् अनुदान स्वरुप दिने रकम नेपालले लिने कि नलिने ? लिन हुने कि नहुने भन्ने बिषयमा विवाद देखिएको छ । काँग्रेसले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ भने नेकपाका नेताहरु विभाजित भएका छन् ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ साल भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टनमा एमसीसीबारे सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सम्झौता अनुसार अमेरिकाबाट नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरुप प्राप्त हुने छ । सम्झौता अनुसार अमेरिकाले दिने यो रकममा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर थप गर्नेछ, जुन रकम उर्जा र सडकको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने छ ।
सम्झौतामा भएको केही बुँदालाई लिएर नेकपाका नेताहरुले रकम लिन नहुने धारणा राखिरहेका छन् । एक त, सम्झौता अमेरिकाले सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ भने अर्को, यसले भारतको समेत सहमति खोज्छ ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावल यो कुनैपनि स्वतन्त्र देशका लागि सहने कुरा नभएको बताउनुहुन्छ ।
रावलले भन्नुभयो, ‘यो एउटा स्वतन्त्र देशका लागि सहने कुरा होइन । फेरि यो दुई पक्षिय सम्झौता हो । दुई पक्षिय सम्झौतामा कुनै तेस्रो मूलुकको नाम कहिँपनि लेखिंदैन । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन पनि छैन । कि त कुनै देश, कसैको अर्ध उपनिवेश वा उपग्रहजस्तो हुनुपर्यो । त्यो मिल्दैन ।’
आफ्नै पालाको सम्झौता भएकाले काँग्रेस यसलाई स्वीकार गरि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ । काँग्रेसले दलगत निर्णय गर्दै एमसीसीलाई स्वीकार गर्न सरकारलाई औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ ।
काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषाल यो नितान्त देशको आर्थिक समृद्धि र जनताको लाभको लागि/फाइदाको लागि भएको सम्झौता भन्नुहुन्छ । त्यही भएर नै यसलाई सदनबाट पारित गराउनको लागि सरकारलाई आग्रह गरेर संसदीय दलले/बैठकले पारित गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारका मन्त्रीहरुले भने अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक सामरिक रणनीति नलाद्ने सर्तमा एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट भने एमसीसीलाई पूर्वाधार विकासका लागि प्राप्त हुने अनुदानको विषय मात्रै बुझ्न आग्रह गर्नुहुन्छ ।
बिष्टले भन्नुभयो, ‘यो जुन हिसाबले सैनिक अलाइन्समा लग्नलाई गरिएको भनिएको छ, ति कुराहरु कुनैपनि सत्य छैनन् । ’
सम्झौता अनुसार यसबाट प्राप्त हुने ४५ अर्ब बराबर रकम विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा र बाँकी सडक मर्मतमा खर्च हुनेछ ।
एमसीसी बहसलाई कसरी लिने ? अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीले भन्नुभयो, ‘एक्स्ट्रा हाइ भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन यसले बनाइदिने हुँदा त्यसबाट हुइलिङ हुने पावरचाहिँ, बजार भनेको भारत हो भारतले किनिदिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसकारण बजारको अप्रुबल लिनुपर्छ । बजारले किनिदिन्छ भने म बनाइदिन्छु भनेको भएर त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।’
अमेरिकाले विश्वका विभिन्न २७ मूलुकलाई यस्तो खालको सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा भने यसलाइ स्वीकार गर्ने/नगर्ने विषयमा विवाद कायमै छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ६, २०७६, ०८:०६
