काठमाडौं । संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नौ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । पार्टीकै ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटिमा जम्मा दुई जना मात्रै महिलाको उपस्थिति छ ।
पूर्व नेकपा एमालेबाट २६ जना स्थायी कमिटिमा अटाउँदा पार्टीका उपाध्यक्ष समेत भइसक्नुभएका अष्टलक्ष्मी शाक्य मात्रै अटाउन सफल हुनुभयो ।
पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १९ जना स्थायी कमिटि सदस्यमा छन् । जसमा एकमात्र महिला पम्फा भुसाल अहिलेको स्थायी कमिटिमा अट्न सफल हुनुभयो ।
चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिमा पनि २० प्रतिशत भन्दा कम अर्थात् ८० जना पनि महिलाको उपस्थिती छैन ।
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भन्नुभयो, ‘पार्टीका महिला नेताले आफ्नो सङ्किर्ण सोचबाट मुक्त भएर, महिलाको लागि महिला भनेर मात्र होइन कि, सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिला पनि पार्टीको नेतृत्व र उच्च तहमा पुग्न सक्छन् है । त्यो क्षमता छ, त्यो स्थान पनि दिनुपर्छ भन्ने तहमा महिला स्वयम् एक जुट भएर सोच्नुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसमा पनि आठ सदस्यीय पदाधिकारीमा कोषाध्यक्षका रुपमा सितादेवी यादवको प्रतिनिधित्व छ । ८४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमा २० प्रतिशत अर्थात् १७ जना मात्र महिलाको सहभागिता छ ।
संघीय संरचना अनुसार अब निर्माण हुने एक सय ६१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चित गरिएको त छ । तर पदाधिकारीमा भने एक सह–महामन्त्री मात्र महिलाका लागि आरक्षण छुट्याईएको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य डाक्टर डिला संग्रौलाले भन्नुभयो, ‘हामीले पनि पार्टीको पदाधिकारी महिला बन्छन्, महिला आउनुपर्छ भनेर अगाडी लबिङ गरेनौं र आँट गरेनौं भने त, त्यही जाबो एउटा सह–महामन्त्रीमा महिला थन्किने भए नि त । पहिले कोषाध्यक्षमा थन्क्याए जस्तै भइहाल्यो नि यो त । त्यसै कारणले गर्दा आँट गर्नुपर्छ, अगाडी आउनुपर्छ, पदाधिकारी बन्नुपर्छ भन्ने सोंचमा नै छु, म ।’
भर्खरै पार्टी एकता भएर निर्माण भएको तेस्रो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टीको पनि पाँच सदस्यीय पदाधिकारीमा एक जना पनि महिना छैनन् ।
पार्टीको ५३ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा बल्लतल्ल १३ प्रतिशत अर्थात् सात जना महिलाले अवसर पाएका छन् । जसमा दुर्गा सोव, अमृता अग्रहारी, हिसिला यमी, रेणुकुमारी यादव, चन्दा चौधरी, निर्जला राउत र सुशिला श्रेष्ठ रहनुभएको छ ।
पार्टी एकताकै प्रक्रियामा रहेकाले अहिले यसैमा चित्त बुझाए पनि आगामी दिनमा भने निर्णायक भूमिका सहितको प्रतिनित्व हुनुपर्ने कार्यकारिणी सदस्य अमृता अग्रहरीको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय महाधिवेशन होस् । राष्ट्रिय महाधिवेशन आउने बेलामा को कता, कसरी जान्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष कार्यकर्ता माझ जाँदा अवश्य नै हामी महिला नेतृत्वले केहि न केहि उपयुक्त निर्णय लिनेछौं ।”
सबै पार्टीका महिला एक भएर अघि बढे निर्णायक तहमा पुग्न सक्ने महिला अधिकारकर्मीको बुझाइ छ ।
महिलामाथी हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन महासन्धिको समिति सिडका उपाध्यक्ष बन्दना राणा राजनीतिक दलमा लागेका महिला नेतृत्वबीच एक आपसमा सहकार्य नहुनको परिणाम यस्तो हो भन्नुुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पार्टी भित्र एक्लै महिलाले मात्र गरेर मात्र केहि उपलब्धि हाँसिल हुँदैन । किनभने उहाँहरू पनि सबैजना एकजुट हुन सक्नुहुन्न । अलिकति अगाडी सबै राजनीतिक दलका महिला नेताहरू मिलेर बनेको अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल त्यसैको एक बलियो खम्बाका रुपमा देखिएको थियो । यस्ता किसिमका सञ्जाललाई अझ प्रभावकारी रुपमा बनाउन सक्यो भने र आफ्नो आवाजलाई सशक्त बनाउन सक्यो भने र एकजुट भएर सबैको आवाज एउटै बन्न सक्यो भने पक्कै पनि महिला राजनीतिक दलको निर्णायक र प्रमुख भूमिकामा पुग्न सक्छन् ।”
नेपालको संविधानले हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरेको छ । तर नेपालका राजनीतिक दलमा भने अहिलेसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत नाघेको छैन ।
संघीय संसदको तीन सय ३४ जनामा भने एकसय १२ जना अर्थात् ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत, सातै प्रदेशका तीन सय ३० जनामा एकसय ९४ अर्थात् ५८ दशमलव सात प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ७, २०७७, १७:५०
