काठमाडौँ । नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पार्टीको जारी स्थायी कमिटिको बैठकमा आफूलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेपछि चर्चाको विषय बनेको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमले महाकाली सन्धि गलत रहेको बताउँदै नेताहरूलाई माफी माग्न चुनौती दिनुभएको छ । नेपाल–भारतबीच सम्पन्न बृहत् महाकाली सन्धि पारित भएको २४औँ वर्षमा उहाँले पार्टीभित्र फेरि यो विषय उठाउनुभएको हो ।
त्यो बेला आफूले सन्धि गलत थियो भन्दा कारबाही गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा गौतमले नेताहरूलाई आत्मालोचना गर्न भन्नुभएको हो ।
महाकाली सन्धि गर्दा आफूलगायत नेताहरूलाई तत्कालीन पार्टी कमिटीले कारबाही गरेको र अहिले पनि त्यसको पीडा भोग्नुपरेको भन्दै त्यो बेला गल्ती भयो भन्न पार्टीका नेताहरूलाई गाह्रो परेको उहाँको भनाइ थियो ।
स्थायी कमिटि बैठकमा नेता गौतमले राखेको विचारको मुख्य सारः
पार्टीको निर्णय र सर्वदलीय सहमतिमा भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरी सङ्घीय संसदका दुवै सदनवाट सर्वसम्मतिमा पारित गरेर सार्वजनिक गरेकोमा नेपाल सरकार, सवै राजनीतिक पार्टी, दुवै सदन र सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक धन्यवाद वधाइ र आभार प्रकट गर्छु ।
सिङ्गो राष्ट्रलाई एकतावद्धगरी अतिक्रमित भूमिसहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेर यो सङ्घर्षमा ९९ प्रतिशत विजय हासिल भएको छ । भारतीय सेनाा नेपाली भूमिबाट हट्दा मात्र हामीले १०० प्रतिशत विजय हासिल गर्नेछौँ ।
यसै सन्दर्भमा गरिएको महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्वन्धी सन्धि राष्ट्रघाति छ भनेर ह्विप उल्लङ्घन गरेको आरोपमा मसहितका १६ जना एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूलाई पार्टीबाट अन्यायपूर्वक निष्कासन गरिएको थियो । पार्टी विरोधी भनेर हामीलाई लगाइएको आरोपसहित पार्टीबाट निष्कासन गर्ने त्यस बेलाको एमालेले गरेको निर्णय गलत थियो भनेर अहिले निर्णय गरियोस् ।
गौतमले उठाएको महाकाली सन्धिको बेला के भएको थियो ?
तत्कालीन एमाले केन्द्रीय कमिटीको २९औं बैठकमा महाकाली सन्धिबारे विवाद देखिएको थियो। राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी एउटा संकल्प प्रस्ताव पास गरी यथास्थितिमा नै सन्धि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने र सन्धिलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल सुधार नगरी अनुमोदन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षबीच स्पष्ट विभाजन हुँदा पार्टी नै फुट्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
महाकाली सन्धि पास गर्ने वा नगर्ने भन्दै ६ दिन लगातार बैठक चलेको थियो। बैठक लम्बिँदै गएर कुनै टुङ्गोमा पुग्न नसकेका बेला दबाब दिने उद्देश्यले केपी ओलीले ‘सन्धिमा सहमति गर्दाताका हस्ताक्षर गर्न महासचिव र आफू भाङ खाएर गएका थियौं रु’ भनेर सन्धिमा थप सुधारको अडानमा रहेका नेताहरूलाई चुनौती दिनुभयो ।
त्यही विषयलाई लिएर २०५३ असोज ९ गते अन्तिम निर्णयका लागि मतदान नै गर्नुपरेको थियो।
पहिलोपटक खुला मतदान हुँदा सन्धिका पक्ष र विपक्षमा १७र१७ मत परे। सोही दिन दोस्रोपटक गोप्य मतदान हुँदा पक्ष र विपक्षमा १७र१६ भई बहुमतले अथवा एक मतको अन्तरले सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो।
असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गर्दै वामदेव गौतमले पार्टी फुटाउनुभएको थियो । महाकाली सन्धिको विपक्षमा वामदेव गौतम, सिपी मैनाली, आरके मैनाली, अमृतकुमार बोहोरा, सहाना प्रधान, तुल्सीलाल अमात्य, युवराज ज्ञवाली, सिद्धिलाल सिंह, प्रेमसिंह धामी, कमल चौलागाईं, अशोक राई, किरण गुरुङ, विष्णु पौडेल, केशवलाल श्रेष्ठ, वाचस्पति देवकोटा र त्रिलोचन ढकाल हुनुहुन्थ्यो ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र श्रेष्ठ भने तटस्थ बस्नुभएको थियो ।
गोप्य मतदान गर्दा भने १७ र १६ हुँदा माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल, सुरेन्द्र पाण्डे, सलिम मियाँ अन्सारी, ईश्वर पोखरेल, सीतानन्दन राय, जितेन्द्र देव, देवराज घिमिरे, मुकुन्द न्यौपाने, केशव बडाल, प्रदीप नेपाल, काशीनाथ अधिकारी, मोदनाथ प्रश्रित, गुरु बराल, भरतमोहन अधिकारी लगायतको समूह महाकाली सन्धिको पक्षमा उभिँदा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संसद्मा महाकाली सन्धि पास गर्न मतदान गर्ने निर्णय पास गरेको थियो।
तत्कालीन एमालेको छैटौं महाधिवेशनपछि पार्टी फुटेको थियो।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १४, २०७७, ११:४७
