काठमाडौँ । सप्तरीका सलिता सदा, २३ वर्षको हुनुभयो । स्नातक तहमा अध्ययनरत उहाँलाई महिलाका लागि महिलाले नै नेतृत्व गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
सर्लाहीका रानी सिंहको विचार भने अलि फरक छ । ‘महिला पदमा पुगे भने महिलाकै लागि धेरै काम गर्लान् र सजिलो होला भन्ने लागेको छ ।’ रानीले भन्नुभयो ।
हुन त मधेसमा मात्रै होइन, अरु प्रदेशमा पनि दलका नेताहरूले चुनावका बेलामा मीठोमसिनो बोल्छन् तर सरकारमा जाँदा वा नजाँदा पनि आफ्नै घोषणापत्र बिर्सँदै जाने गरेको गुनासो मधेसका महिलाहरूको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार मधेश प्रदेशमा महिलाको सङ्ख्या ३० लाख ४८ हजारभन्दा धेरै छ ।
त्यसमा महिला मतदाता १५ लाख ३३ हजारभन्दा धेरै छन् ।
उनीहरूको भोटबाट विजयी हुनेहरूको ध्यान अन्तै मोडिने गरेको मधेश मामिलाका एकजना जानकार डा.सुरेन्द्र लाभको टिप्पणी छ ।
नयाँ संविधानले नै महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई सुनिश्चित गरेपछि २०७४ को स्थानीय तह चिर्वाचनमा २ हजार ७ सयभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि मधेस प्रदेशमा निर्वाचित भए ।
उनीहरूले पाएको अधिकार कार्यान्वयनमा भने संस्थागत र पारिवारिक रूपमा पुरुषबाट नै हस्तक्षेप हुने गरेको कतिपयमा भेटिन्छ ।
महिलाको विषय घोषणापत्र र भाषणमा सुनिए, देखिए पनि जितेर गएपछि नेताहरूले कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिउन् भन्ने अपेक्षा महिलाहरूको छ ।
झन्डै २० वर्षपछि आएका जनप्रतिनिधिको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा दलहरू नागरिकको मन जित्न घोषणा पत्र लेख्दैछन् ।
लेखे र भनेअनुसारको व्यवहारमा लागु नहुने अवस्था आइरहँदा मधेशका महिलाहरू भने वाचा गरेको मध्ये आधाजति मात्रै काम गरे पनि हुन्थ्यो भन्छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २, २०७९, १२:०१
