काठमाडौं ।
कृषि सेवालाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन र कृषि उत्पादन बढाउन भन्दै सरकारले २०७३ सालमा एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रमको अवधारणा ल्यायो ।
सोही कार्यक्रम अनुसार १५ सय कृषि जेटिए र १५ सय भेटेनरी प्राविधिक देशभर कार्यरत छन् । देशभर खटिएका प्राविधिकलाई यसवर्ष सरकारले कुनैपनि व्यवस्था नगरेपछि आफूहरु अलमलमा परेको प्राविधिकहरु बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्षको भदौमा स्थानीय तहहरुलाई पत्र लेखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक गाविस एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह ग¥यो ।
तर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रम नसमेटिएको नेपाल कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक हकहित संरक्षण समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनबहादुर रावल बताउनुहुन्छ ।
उनीहरुको तलबभत्ता ससर्त अनुदानमा पठाइने भएपछि स्थानीय तहले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै प्राविधिक खटाए ।
तर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रम नसमेटिएको नेपाल कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक हकहित संरक्षण समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनबहादुर रावल बताउनुहुन्छ ।
रावलले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा हामीले कृषि मन्त्रालयका सचिवलाई पनि भेट्यौं । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं । कृषि मन्त्रीसँग पनि कुरा राखेका हौंं तर अहिलेसम्म हाम्रो कुरा सुनुवाई भएको छैन ।’
कृषिका स्थायी प्राविधिक नभएका दुर्गमका गाउँमा करारका प्राविधिकले शाखा चलाएर बसेका रावलको भनाइ छ ।
गाउँमा खटिएका पशुसेवाका प्राविधिकहरुले किसानलाई पशुसँग सम्बन्धित सेवा दिइरहेका छन् भने कृषि प्राविधिकले बालिनाली, फलफूल र अन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेर किसानलाई प्राविधिक ज्ञान दिइरहेका छन् ।
कृषि विभागले भने यो कार्यक्रम स्थानीय तहको मातहतमा गएकाले स्थानीय तहहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्राविधिक थप घट गरेर राख्न सक्ने बताएको छ ।
गाउँमा खटिएका पशुसेवाका प्राविधिकहरुले किसानलाई पशुसँग सम्बन्धित सेवा दिइरहेका छन् भने कृषि प्राविधिकले बालिनाली, फलफूल र अन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेर किसानलाई प्राविधिक ज्ञान दिइरहेका छन् ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै कृषि विभागका महानिर्देशक सुर्यप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यतिबेला आवश्यकता महसुस गरेर हामीले कार्यक्रम ल्यायौं तर अहिले तीन तहका सरकार आइसकेका छन् । अघिल्लो वर्षचाहिँ स्थानीय तहहरुले प्राविधिक राख्नपनि समस्या होला भनेर हामीले ससर्तमा बजेट पठाएर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दियौं तर अब त स्थानीय सरकारहरु आफैंले गर्नुहुन्छ ।’
अघिल्लो वर्ष ससर्त अनुदानमा बजेट पठाएको कृषि मन्त्रालयले यसवर्ष लोकसेवाले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्छ भन्ने ठानेर खास तयारी गरेन ।
तर लोकसेवा आयोगले कृषि प्राविधिकको विज्ञापन नखोलेपछि अहिले यो कार्यक्रमका लागि ३० करोड बजेट छुट्याइएको छ । बाँकी बजेट स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने भनेपनि स्थानीय तहहरु त्यसका लागि तयार छैनन् ।
एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने एक अर्ब बजेटमा एकतिहाई केन्द्रबाट व्यवस्था भएको र बाँकी बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीको भनाइ छ ।
एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने एक अर्ब बजेटमा एकतिहाई केन्द्रबाट व्यवस्था भएको र बाँकी बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीको भनाइ छ ।
सुवेदीले भन्नुभयो, ‘लागत सहभागीतामा भनेका छौं हामीले, त्यो भनेको केन्द्रले ३० करोड पठाइदिने बाँकी लाग्ने पैसाचाहिँ स्थानीय सरकारहरुले आफू व्यहोर्ने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको सोंच हो । तर अहिले तलका साथीहरु, प्राविधिक अनि स्थानीय तहका सरकारहरु पनि हामीलाई वित्तिय समानिकरणमा आउने पैसा कम हुन्छ, यो पैसाले हामीलाई धान्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ त्योचाहिँ अहिले हामी छलफलमै छौं ।’
सुवेदीले अगाडी भन्नुभयो, ‘कमसेकम यो पहिलो वर्षको चाहिँ लोकसेवाको विज्ञापन पनि नभएको हुनाले यो विज्ञापन भएर अर्को मान्छे नआउन्जेलसम्मको लागि करारको व्यवस्था गरिदिन व्यवहारिक रुपमा आवश्यक भएकाले अर्थ मन्त्रालयलाई त्यो सिफारिस गरेका छौं तर टुंगोमा भने पुगेका छैनौं ।’
कतिपय स्थानीय तहले भने कृषि प्राविधिक अझै थप गरेर किसानलाई कृषि र पशुसेवाको प्राविधिक ज्ञान दिइरहेका छन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २६, २०७६, ०९:२१
