काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मुख्य काम सरकार निर्माण गर्ने, बजेट, कानुन बनाउने, सरकारी कामको अनुगमन र निगरानी गर्ने, सुशासन स्थापना गर्ने लगायत भए पनि उम्मेदवार भने विकासका आश्वासन बाँड्दै मतदाताको घरदैलोमा छन् । उम्मेदवारहरू सडक, भवनलगायत भौतिक विकासका सपना बाँड्दै मत माग्न व्यस्त रहेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारलाई समेत संसद्को मुख्य भूमिकाबारे पूर्ण जानकारी नहुँदा र जानकारी भए पनि सस्तो लोकप्रियता र मत फकाउनका लागि जिम्मेवारी बाहिरका काम गर्ने वाचा गर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर, सांसद र संसद्को मुख्य जिम्मेवारीबारे नागरिकलाई जानकारी नहुँदा भौतिक निर्माण र विकासको माग धेरै नागरिकले गर्ने गरेका छन् । नागरिकले आफ्नो ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोलगायत पूर्वाधार निर्माणको अपेक्षा राखेका छन् । नागरिकको चाहना बुझेर उम्मेदवारले पनि आफूले जिते विकासको लहर चलाइदिने सपना बाँडिरहेका छन् ।
संसद्को मुख्य काम नीति निर्माण र योजना बनाउने हो भन्ने बारेमा नागरिकले बुझेका छैनन् भने उम्मेदवारले पनि बुझाएका छैनन् । सरकार बनाउने, सरकारको निगरानी गर्ने, आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन बनाउने, संविधान तथा कानुनको संशोधन गर्ने, बजेट निर्माण तथा पारित गर्ने, संसदीय सुनुवाइ तथा अनुगमन गर्ने प्रदेश, प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम हो ।
तर, नीति निर्माणको थलोमा पुग्न उम्मेदवारले विकासको आश्वासन बाँड्ने पुरानो चलन यस पटक पनि दोहोरिएको छ । यसअघि सङ्घका सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीका कार्यक्रमको नाममा आएको बजेट आफ्नो क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरेका थिए । हाल यो नामको बजेट सङ्घीय सांसदबाट खारेज भएको छ तर कतिपय प्रदेशमा कायमै छ। यो बजेट सांसदले पूर्वाग्रही तरिकाले र वितरणमुखी हिसाबले खर्च गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न सरकारलाई दबाब दिन भने सक्छन् । साथमा सङ्घ सरकारको बजेट तथा योजनाका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर विकासका काममा सहजीकरण गर्न सक्छन् । जितेर आएपछि पनि सांसदहरू विकास निर्माणकै काममा अल्झने गर्दा कानुन निर्माणको काम नै छायामा पर्ने गरेको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले राष्ट्रिय स्तर वा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा सङ्घका सांसदहरूको परामर्शकारी भूमिका रहने तथा प्रदेशस्तरीय आयोजनामा प्रदेश सभा सदस्यहरूको परामर्शकारी भूमिका रहने व्यवस्था गरेको छ । अन्यथा दुवै तहका सांसदहरूको मुख्य भूमिका नीति निर्माण नै छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १७, २०७९, १३:०८
