काठमाडौं । भारतले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र राखेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
तर ७० वर्षदेखि भारतले नेपाली भूभागलाई कसरी आफ्नो सीमाना भित्र राख्यो ? ऐंतिहासिक तथ्य र जानकारी सहित विज्ञहरुले छलफल गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विभागले राष्ट्रियताको बिषयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो ।
भारतद्वारा अतिक्रमित भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भन्ने विभिन्न कोणबाटका ऐतिहासिक प्रमाणहरु पेश गरेर यस विषयका विज्ञहरुले यी भूभागलाई नेपालले तुरुन्त आफ्नो नयाँ नक्सामा समावेश गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सन् १८२७ मा ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले गढवाल–कुमाऊँ नाम दिएर एउटा नक्सा बनाएको थियो । त्यसमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली नदी भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
त्यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ कालापानी पर्छ । यही नक्साको आधारमा लिपुलेक, कालापानी लगायत नेपाली भूभाग हुन् ।
तर नेपाल ७० वर्षअघि आफ्नो भूमी भारतीय नक्सामा पर्दा पनि किन बोलेन ? जलस्रोत विज्ञ डाक्टर जगत नेपाल भन्नुहुन्छ, ‘जुन बेला हामीले लिपु खोलालाई महाकाली शिर मानेर हाम्रा नक्सा निकाल्यौं यो ठूलो गल्ती भएको हो । यही गल्तीलाई समातेर उसले एउटा खोल्सी बनायो अहिले । बिना तथ्य, बिना आधार हामीले लिपुलाई महाकालीको शिर मान्यौं । ’
भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नदी नमानेर, एउटा पहाडबाट निस्केको सानो खोलालाई काली नदी भएको दाबी गर्छ । भारत स्वतन्त्र भएदेखि बनाउँदै गएको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारततिर पारिएको छ ।
सन् १९७५ देखि नेपालले नक्सा निर्माण गर्न थालेपनि किन लिम्पियाधुरा परेन ? भन्ने प्रश्नमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बरालले भन्नुभयो, ‘यो सीमा नक्सा त होइन, सीमा नक्सामा के हुन्छ भने दुईटै देशको प्रतिनीधिहरुले सही गरेको सीमा नक्सा हुन्छ । र यो हाम्रो देशको कुनै प्रतिनीधिलाई समेत जानकारी नगराईकन एकलौटी रुपमा प्रकाशित गरिएको नक्सा हो र यो राजनीतिक नक्सा हो ।’
नेपाल आफैंले सर्वे गरेर नक्सा बनाउन नसकेको भनेर टिप्पणी भइरहेका बेला भारतको असहयोगका कारण गर्न नसकिएको पनि उहाँले खुलासा गर्नुभयो ।
२०५८ सालतिर सरकारले कर्मचारी पठाए पनि भारततर्फबाट नआएपछि यो काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । एकतर्फी रुपमा मात्रै काम गरेर सीमा नक्सा तयार गर्न नसकिने बरालले बताउनुभयो ।
केही विज्ञले नेपालका तत्कालिन शासकको मौनताले भारतीय विस्तारवादलाई सघाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
वि.सं. २०३६ सालमा दार्चुला जिल्लाको प्रमूख जिल्ला अधिकारी बन्नुभएका डा. द्धारिकानाथ ढुंगेलले भन्नुभयो, ‘सरकारले ७० अगाडी के आधारमा बस्न दियो ? ऊ के अधारमा बसेको छ ? उसले अतिक्रमण गरेकै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ, जबसम्म उसले सुगौंली सन्धीपछि नयाँ सन्धी भएको देखाउन सक्दैन ।’
बलिया प्रमाण हुँदा पनि नेपाली सत्ताको नेतृत्व गरेकाहरुले खोजी नगर्दा, लिपुलेकदेखि पश्चिमको लगभग तीनसय ७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको छ ।
भारतले नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेको विषयमा नागरिकस्तरबाट विरोध हुने गरेको भएपनि सत्तामा रहेकाहरुले कुटनीतिक पहल नगर्दा समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल राज्यले त्यो क्षेत्रलाई वेवारिसे गराएको बताउनुहुन्छ । रिसालले पश्न गर्नुभयो, हिन्दुस्तानीको अर्धसैनिक बल बस्न सक्ने त्यहाँ, बाह्रै महिना बाह्रै काल । हाम्रो नेपालको सुरक्षाकर्मी बस्न किन सक्दैन ?’
नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी (तत्कालिन बेलायति साम्राज्य) र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिमा उल्लेखित सीमाना हो ।
भारतले नेपाली भूभाग मिचिरहँदा सुगौली सन्धीको औचित्य सकिने कतिपय विज्ञहरुको तर्क छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २४, २०७६, ०८:५६
