काठमाडौं ।
आर्थिक वर्षको मसान्तमा हतारमा काम सम्पन्न गरी बजेट निकासा गर्ने पुरानो रोग यस वर्षपनि दोहोरियो ।
गुणस्तरीय कामको सट्टा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिले विकासको बजेट असारमै बग्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७५ दशमलव ९१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएकोमा २७ प्रतिशतभन्दा बढि असार महिनामा मात्रै भएको छ ।
देशका अधिकांश स्थानीय तहको गुनासो छ, केन्द्रले समयमा बजेट पठाइदिएन ।
नगरपालिका संघका महासचिव समेत रहनुभएका नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीम्रसाद ढुंगाना आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट पठाएर स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारोमा पारिएको बताउनुहुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट पठाउन बन्द गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७५ दशमलव ९१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएकोमा २७ प्रतिशतभन्दा बढि असार महिनामा मात्रै भएको छ ।
समयमा बजेट नआउँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विराटनगर महानगरपालिकाको झन्डै ८ करोड बजेट फ्रिज भयो । यस वर्षबाट भने महानगरले निर्माणको चरणमा जानुभन्दा पहिलेको काम भदौसम्म सक्ने र फागुनसम्म सबै योजना सक्नेगरी काम सुरु गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत एकदेव अधिकारी यसवर्षबाट भने यस्तो समस्या नदोहोरिने दाबी गर्नुहुन्छ ।
अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यो वर्षदेखि विराटनगर महानगरले साउन र भदौमा सबै ड्रोइङ डिजाइन, लागत इस्टिमेट, टेन्डरका प्रक्रिया लगाएतका सबै काम सुरुवात गर्ने र असोजदेखि हामी काम सुरु गछौं । फागुनसम्म हामी सबै काम सक्नेगरी अगाडी बढेका छौं । त्यसको लागि हामीले हाम्रा इन्जिनीयहरु, प्राविधिकहरुलाई दुई महिनाजतिचाहिँ क्लोज रुपमा राखेर इन्सेन्टिभ पनि दिने तयारी गरेका छौं ।’
संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा पनि समस्या देखिएको स्थानीय सरकारहरुको भनाइ छ ।
कतिपय प्रदेश सरकारका कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई थाहै नदिइ गाउँमा पुग्ने गरेका छन्, जसका कारण ति आयोजनाले वडा र स्थानीय सरकारको सहयोग पाइरहेका छैनन् ।
ति शिर्षकहरुमा बजेट भएकै अवस्थामा पनि पटक पटक नधाएसम्म, ताकेता नगरेसम्म निर्णय नगरिदिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बढि जिम्मेवार रहेका कतिपय कर्मचारी अनुभव सुनाउँछन् ।
कतिपय प्रदेश सरकारका कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई थाहै नदिइ गाउँमा पुग्ने गरेका छन्, जसका कारण ति आयोजनाले वडा र स्थानीय सरकारको सहयोग पाइरहेका छैनन् ।
पहुँच भएका व्यक्ति वा नेता पुगे समयमै काम हुने तर पहुँच नभएकाहरुले हात जोड्नु पर्ने तितो अनुभव रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
पहुँचको आधारमा योजना दिएकै कारण विकास खर्चको ठूलो हिस्सा असारमा खर्च हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संसदको अर्थ समितिले परिणाम मुखी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
देशका धेरै ठाउँमा घुम्दा गुणस्तरी काम भएका नपाइएको र पहुँचको आधारमा योजना दिने गरेको भेटिएको समितिका सदस्य सत्य पहाडीले बताउनुभयो ।
तर सरकार भने यस वर्षबाट असारे विकास नहुने दाबी गरिरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कानुनी जटिलताका कारण योजना विभाजनमा समय लागेकाले सुरुका महिनामा पूँजीगत खर्च कम भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यो वर्षबाट त्यो नदोहोरिने बताएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसले कुन योजना सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमै अलमल भएकाले अघिल्लो वर्ष, आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै पूँजीगत खर्च बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पहुँचको आधारमा योजना दिएकै कारण विकास खर्चको ठूलो हिस्सा असारमा खर्च हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संसदको अर्थ समितिले परिणाम मुखी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले चालु आर्थिक वर्षमा कानुनी अप्ठ्यारो हटाइएको, कर्मचारी समायोजनको काम पनि सकिएकाले समयमै योजना पुग्ने बताउनुभयो ।
तर विज्ञहरुले भने जेठ/असार अन्तिममा आएर खल्तीबाट योजना पठाउने विकृति नरोकिएसम्म विकासको बजेट असारको भेलमा बग्नेक्रम नरोकिने टिप्पणी गरेका छन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ८, २०७६, ०७:४०
