काठमाडौं ।
सप्तरी र सुनसरी जिल्लाको बीचमा रहेको सप्तकोशी नदीमाथि बनाइएको एक हजार १ सय ७५ मिटर लामो पुललाई कोसी ब्यारेजको रुपमा चिनिन्छ ।
राजा महेन्द्रको पालामा सन् १९५४ मा यो ब्यारेज निर्माण गर्ने सम्झौता नेपाल र भारतबीच भयो । पुल बनिसकेपछि हरेक वर्ष वर्षाको समय सप्तकोशी नदीमा आएको बाढिले नेपाली भू – भाग डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
यो वर्ष मात्रै पनि निरन्तरको वर्षाले पानीको बहाव उच्च भएपछि कोशी नदीको बाँधमाथि पानी पुग्ने खतरा बढेकोले सबैलाई सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरिरहेको थियो ।
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले दुईदिन अघि कोशी नदीमा वर्षाका कारण पानीको बहाव उच्च हुँदै जाँदा पानी बाँधमाथिबाट बग्ने खतरा बढेको बताउनुभयो ।
वर्षा याममा नेपालसँग सीमाना जोडिएका क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँध र यसबाट उत्पन्न समस्याका बारेमा चर्चा त हुन्छ तर, समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसरता भने देखिँदैन ।
आफ्नो भूमिमा सिँचाई गर्न र पानीको बहाव रोक्न भारतले नेपालसँग सीमा क्षेत्रका नदीमा अबैधानिक रुपले बाँध बनाएको छ ।
कोशी, महाकाली, सप्तकोशी, कमला, बागमति लगायतका नदीमा गरि भारतले २० वटा भन्दा बढि बाँध बनाएको छ । भारतले बनाएका बाँधका कारण वर्षाको समयमा हरेक वर्ष नेपाली भू – भाग डुबानमा पर्छ र ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ ।
वर्षा याममा नेपालसँग सीमाना जोडिएका क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँध र यसबाट उत्पन्न समस्याका बारेमा चर्चा त हुन्छ तर, समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसरता भने देखिँदैन ।
छिमेकी मुलुकलाई डुबानमा पर्ने गरी बाँध बनाउन नपाईने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुमा उल्लेख छ । पुल मात्र होइन, बाँकेको सीमा क्षेत्रमा पर्नेगरी भारतले बाँधकै स्वरुपमा बनाएको सडकका कारण नेपालतर्फ पानी भरिँदा बग्ने बाटो नपाएर डुबान समस्या हुने गरेको छ ।
बाँके नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै भारतले आफ््नो फाइदाका लागि बाँध र बाटो निर्माण गर्दा प्रत्यके वर्ष बाटो कटान र डुबान हुने गरेको बताउनुभयो ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बनाइएका बाँधको अनुुगमन, मर्मत, सुरक्षाका लागि सरकारले विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रण निर्माण गर्छ । संयन्त्रको बेलाबखत बैठक बस्ने पनि गर्छ । तर काम खासै देखिँदैन ।
यसै वर्षको मनसुनमा आउन सक्ने बाढि र डुबानको समस्याबारे नेपाल सरकारले ५ महिना पहिले बाँधको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरि भारत सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । तर, भारत सरकारले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन ।
पुल मात्र होइन, बाँकेको सीमा क्षेत्रमा पर्नेगरी भारतले बाँधकै स्वरुपमा बनाएको सडकका कारण नेपालतर्फ पानी भरिँदा बग्ने बाटो नपाएर डुबान समस्या हुने गरेको छ ।
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखाका प्रमुुख प्रदीप थापाले स्थलगत अध्ययनको रिपोर्टको बारेमा भारत सरकारलाई ५ महिना पहिले जानकारी गराएपनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएकोले आफूहरुले केहि गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
डुवानको विषयमा नेपाल सरकारले समयमै भारतसँग समन्वय र निकासको लागि कुरा गर्नुपर्ने हो तर, भारतका लागि नेपाली राजदूतले भने २ दिनअघि मात्र भारतीय विदेश मन्त्रालयमा यो विषयमा कुरा गर्न खोजेको बुझिएको छ । यसले पनि प्रस्ट हुन्छ, नेपाल सरकार स्वयम् पनि यो विषयमा गम्भीर छैन ।
आफ्नो क्षमता अनुसार शाखाले काम गरेको भएपनि डुवानका विषयमा भारत सरकारले मात्रै निकास निकाल्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
बाँध र नदी नियन्त्रणको विषयमा झन्डै दर्जनभन्दा बढी सन्धी सम्झौता नेपाल र भारतबीच भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्री भेट हुँदा र अरु उच्चस्तरका भेटघाटमा सीमा क्षेत्रका बाँध र डुवानको विषयमा कुरा हुन्छ तर ठोस निर्णय हुँदैन ।
सीमाविद् बुद्धि नारायण श्रेष्ठ नेपाल सरकारले भारत समक्ष आफूलाई शसक्त रुपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा यो समस्या वर्षौदेखि कायमै रहेको बताउनुहुन्छ ।
बाँध र नदी नियन्त्रणको विषयमा झन्डै दर्जनभन्दा बढी सन्धी सम्झौता नेपाल र भारतबीच भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्री भेट हुँदा र अरु उच्चस्तरका भेटघाटमा सीमा क्षेत्रका बाँध र डुवानको विषयमा कुरा हुन्छ तर ठोस निर्णय हुँदैन ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले भारतले सम्झौता विपरीत र नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना बाँध र बाटो बनाउने काम गरेको भन्दै नेपाल सरकारले कुनै चासो नदिंदा समस्या झन बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार यदि यो समस्याबाट छुट्कारा पाउन चाहन्छ भने उसले भारतलाई आग्रह गर्नुपर्छ । यदि त्यतिले पनि भारत सरकार मान्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुको विकल्प छैन ।’
वर्षाको समयमा नेपालमा रहेका ठूला साना नदीवरपरका तराईका १४ जिल्ला पूर्ण रुपले डुबानमा पर्ने गरेका छन् । झन्डै १२ हजार ४ सय विगाहभन्दा बढी जमिन डुुबानमा पर्नुमा भारतले बनाएका बाँध नै प्रमुख कारक बन्ने गरेको छ ।
बाँधले दिएको दुःखका बारेमा वर्षातको बेला चर्चा हुने गरे पनि अरु बेला छलफल हुँदैन । जसको प्रत्यक्ष असर गरीब र विपन्न नागरिकले भोग्दै आउनु परेको छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ३०, २०७६, ०७:४२
