काठमाडौं ।
किसानलाई पेन्सन दिने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना बन्यो तर करिब ४ वर्षमा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
तत्कालिन कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले किसानलाई पेन्सन दिने महत्वकांक्षी योजना अघि सार्नुभएको थियो । त्यसपछिका कृषिमन्त्रीहरुले पनि किसानलाई पेन्सनको आश त देखाए तर त्यो कार्यक्रम अझै लागू हुन सकेको छैन ।
किसान पेन्सनको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समावेश हुन नसकेपछि वर्षौदेखि कृषि क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका किसान निराश भएका छन् ।
किसानलाई पेन्सन दिने बुँदा उल्लेख गर्दै तत्कालीन कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले २०७२ मंसिर १३ मा २७ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको थियो ।
देश विकासको लागि कृषि क्षेत्रको सुधार आवश्यक रहेको भन्दै किसानको वर्गीकरण गरि किसान परिचयपत्र र पेन्सन दिने, प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख थियो ।
तत्कालिन कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले किसानलाई पेन्सन दिने महत्वकांक्षी योजना अघि सार्नुभएको थियो । त्यसपछिका कृषिमन्त्रीहरुले पनि किसानलाई पेन्सनको आश त देखाए तर त्यो कार्यक्रम अझै लागू हुन सकेको छैन ।
त्यसको ६ महिनापछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई पेन्सन दिने बुँदा समेटियो तर बजेटमा आएन । अर्थ र कृषि मन्त्रालयमा कार्यक्रमको फाइल आदानप्रदान मात्र भयो । अर्थ मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनमा फर्काइदियो ।
हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा (त्यतिबेलाका योजना आयोगका उपाध्यक्ष) को विशेष चासो किसान पेन्सन कार्यक्रममा थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पनि किसान पेन्सन कार्यक्रममा चासो राख्नुभएको थियो ।
किसान पेन्सन कार्यक्रम किन लागू हुन सकेन ? हामीले पूर्व कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलसँग यस विषयमा कुराकानी गर्दा यस वर्षको बजेटमा पनि यो कार्यक्रम नसमेटिंदा आफू आश्चार्यमा परेको गजुरेलले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यति राम्रो कार्यक्रम किन बजेटमा परेन, किन हटाइयो, म आफैं आश्चार्यमा छु । त्यतिबेलै नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेपछि बजेटमा केही न केही समेटिनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन, अहिले पनि परेन ।’
तपाईलाई के लाग्छ, किन हटाइयो होला यो कार्यक्रम ? कि घोषणा गर्दा बिना अध्ययन नै तपाईहरुले घोषणा गर्नुभएको थियो ?
जवाफमा गजुरेलले भन्नुभयो, ‘मैले उहाँहरुलाई यो कार्यक्रमको बारेमा बुझाउन सकिनँ नै भन्नुपर्ला, अरु त के भन्नु ? आरोप लगाउन मिल्दैन । होइन, कार्यक्रमका बारेमा अध्ययन नपुगेको होइन, हामीले अध्ययन गरेर कार्यक्रमको फम्र्याट समेत बनाइसकेका थियौं । यसपटकको कृषि मन्त्रीले पनि किसान पेन्सन कार्यक्रम कुनै न कुनै रुपले समेट्नेगरी पठाएको छु भन्नुहुन्थ्यो तर आएनछ । ल्याउनुपथ्र्यो यो कार्यक्रम, यसले किसानलाई उत्साह थप्थ्यो, कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउँथ्यो अनि यो क्षेत्रमा लगानी पनि त बढाउँथ्यो ।’
हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा (त्यतिबेलाका योजना आयोगका उपाध्यक्ष) को विशेष चासो किसान पेन्सन कार्यक्रममा थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पनि किसान पेन्सन कार्यक्रममा चासो राख्नुभएको थियो ।
कम्तीमा २० वर्ष कृषि क्षेत्रमा लागेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने भनिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम नपर्दा पूर्व कृषिमन्त्रीजस्तै किसान आयोग पनि आश्चर्यमा परेको छ ।
बजेटमा नआएपनि यसवर्ष किसान वर्गीकरणका लागि बिनियोजित २१ करोडबाट भने केही आशा गरिएको बताउनुहुन्छ, राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रवक्ता रविन्द्र केसी ।
केसीले भन्नुभयो, ‘पेन्सन कार्यक्रमभन्दा पहिले किसान वर्गीकरणको कुरा मुख्य हो, यसका लागि सात प्रदेशमा ७ जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गर्नेगरी २१ करोड विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट पढ्दा यो विषय त पढ्नु भएन तर बजेट छुट्याइएको छ ।’
पेन्सन दिनुअघिका प्रक्रिया सकिएमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्ममा यो कार्यक्रम लागू गर्न सकिने केसीको भनाइ छ । ७ प्रदेशमा एक एक वटा जिल्ला छनौट गरी कार्यक्रम सुरु गर्ने, केही रकम किसानबाट र केही सरकारले थपेर कोष बनाउने परिकल्पना थियो ।
किसान पेन्सन ठूलो कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयनमा त्यति सजिलो नभएको कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ विनोद भट्टराईको भनाइ छ ।
किसान पेन्सन ठूलो कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयनमा त्यति सजिलो नभएको कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ विनोद भट्टराईको भनाइ छ ।
भट्टराईले भन्नुभयो, ‘कृषि मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैन, यसका लागि छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । करोडौं/अरबौंको कार्यक्रम हुनसक्छ यो । मन्त्रालयले खाली सुझाव मात्रै दिने हो, यसरी गर्दा सजिलो होला भनेर । किसान वर्गीकरणको विषय जटिल भएकाले समय लाग्नसक्ने मन्त्रालय बताउँछ ।
पेन्सन कार्यक्रम घोषणा भएपछिका सबै कृषिमन्त्रीले किसानलाई पेन्सनको आशा देखाएका थिए । पेन्सन दिने सरकारी घोषणाले खुशी भएका किसान कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा भने दुःखी छन् ।
चुनावका बेला वा सरकारमा रहँदा किसान पेन्सन मन्त्रीदेखि नेता कार्यकर्ताको भाषणको विषय बन्छ । तर सरकारले बजेटमा छुटाउनुको कारण बारे दिने प्रष्टिकरणबाट किसान सन्तुष्ट छैनन् ।
किसान पेन्सनको विषय व्यवस्थित गर्नसके कृषि क्षेत्रमा लगानी र जनशक्ति दुबै बढ्ने कृषि विज्ञहरु बताउँछन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २०, २०७६, ०७:४४
