काठमाडौँ । अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने बारेमा सरकार र नेपाली सेनाको मत बाझिएको छ ।
सडकदेखि सदनसम्मै सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षी दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप चलेपछि सरकारले भने उक्त कार्यक्रममा सहभागी नहुने प्रष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी गराउनुभएको हो ।
कुन सरकारको पालामा एसपीपीमा सहभागी हुने निर्णय भयो भन्ने बारे सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षी दलबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ ।
तर नेपाली सेनाले भने एसपीपीमा सहभागी हुन सन् २०१५ मै अमेरिकालाई पत्राचार गरेको स्वीकार गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि हालसम्म दुई वटा पत्र पठाइएको सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिँदै यसलाई सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध हुने प्रक्रियाका रुपमा बुझ्न नहुने बताउनुभयो ।
विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपीमा सहभागी हुन गरिएको पत्राचारका बारेमा छलफलका लागि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएको छ ।
आज बिहान ९ बजे बस्ने बैठकमा छलफलका लागि सेनापति शर्मालाई बोलाइएको समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
सभापति खरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि यही ५ गतेका लागि छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
बैठकमा प्रधानसेनापति शर्मासँगै परारष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र रक्षा सचिव, किरणराज शर्मालाई समेत बोलाइएको छ ।
प्रधानसेनापति शर्माको तय भएको अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विषय सार्वजनिक भएपछि सडकदेखि सदनसम्मै आलोचना भइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३, २०७९, ०६:५१
