काठमाडौं ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका १२ वटा वडामा एकहजार चारसय बेड क्षमताका १९ वटा क्वारेन्टाइन छन् । केही समय अघिसम्म १८ सय जनासम्म बसेका ति क्वारेन्टाइनमा अहिले झण्डै सातसय ५० जना बसिरहेका छन् ।
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा मात्रै अहिलेसम्म नगरपालिकाले ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार सुरुमा २१ वटा क्वारेन्टाइन भएपनि अहिले घटेपछि १९ मा झारिएको हो । सबै विद्यालय, मदरसा र धर्मशालामा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ ।
एउटा क्वारेन्टाइन कम्तीमा पनि डेढ सय बेड क्षमताको निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक अनिल विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘एक जनाको दैनिक खाना, पानी, खाजा लगायत गरेर दिनको तीन सय ६७ खर्च हुन्छ ।’
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा मात्रै अहिलेसम्म कृष्णनगर नगरपालिकाले ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
‘क्वारेन्टाइनमा अन्य रेखदेख गर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), सेनिटाइजर, मास्क लगायतको त झन जोडेकै छैन । त्यो जोड्ने हो भने त धेरै पुग्छ नि ।’ – उहाँले थप्दै भन्नुभयो ।
बन्दाबन्दी सुरू हुनु अघिदेखि नै मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न थालिएको हो । अहिले नगरपालिकाको सबैभन्दा धेरै खर्च यहि क्वारेन्टाइकै खर्च हो ।
कम्तीमा १८ दिनदेखि २५ दिनसम्म बस्नु परेको छ । १४ दिनमा पीसीआर परिक्षण गरिए पनि रिपोर्ट बेलैमा नआउने गरेकाले झन खर्च बढ्दै गएको छ ।
धेरै नगरपालिकाको गुनासो छ, सबै रकम क्वारेन्टाइनमै खर्च गर्नुपरेको छ । कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले तीन वटा क्वारेन्टाइनमा डेढ सय भन्दा बढि मान्छे राखेको छ ।
गाउँपालिकाका तीन ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएकोमा एउटामा ४२ जना, अर्कोमा ८० जना र अर्को ठाउँमा ३५ जना बसेका छन् ।
गाउँपालिकाले देशका विभिन्न ठाउँबाट नागरिकलाई ल्याउनका लागि मात्रै १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने पाँच लाख रुपैयाँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ ।
पचालझरना गाउँपालिकाले देशका विभिन्न ठाउँबाट नागरिकलाई ल्याउनका लागि मात्रै १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने पाँच लाख रुपैयाँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ ।
सामान्य रुपमा हिसाब गर्दा पनि एकजना बराबर साढे पाँच सयका दरले दैनिक खर्च भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालले बताउनुभयो ।
दाँत माझ्ने मञ्जनदेखि साबुन, सेनीटाइनजर, मास्क लगायतका अन्य सामग्रीको हिसाब यसमा नजोडिएको उहाँले बताउनुभयो ।
देशभरका क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई खाना तथा खाजामा एक जना बराबर तीन देखि पाँच सयसम्म खर्च हुन्छ । औसत चार सयका दरले हिसाब गर्दा क्वारेन्टाइनमा रहेकाको अहिलेको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने हरेक दिन ६ करोड ४५ लाख ४ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
यसै अनुपातमा, एक जनाको कम्तीमा १४ दिनको हिसाब गर्दा ९० करोड ३० लाख ६७ हजार दुई सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या थपिएसँगै स्थानीय तहलाई आर्थिक दायित्व अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर एक लाख ८० हजार आठ सय नौ बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर एक लाख ८० हजार आठ सय नौ बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन छन् ।
सातवटै प्रदेशका एक लाख ६१ हजार दुई सय ६२ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८ हजार दुई सय ४१ जना रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार त्यसपछि क्रमशः प्रदेश नम्बर एकमा तीन हजार नौ सय ६३, प्रदेश नम्बर दुईमा २२ हजार चार सय १९, बागमती प्रदेशमा तीन हजार दुई सय ३८, गण्डकी प्रदेशमा चार हजार दुई सय ९७, प्रदेश नम्बर पाँचमा ३६ हजार पाँच सय ३९ र कर्णाली प्रदेशमा ३२ हजार पाँच सय ६५ जना रहेका छन् ।
क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिलाई दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँका दरले १४ दिन सम्मका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
सुरुमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि सबै तहका सरकारको जिम्मेवारी तोकिए पनि जेठ १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले क्वारेन्टाइनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव बसन्त अधिकारीले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बैठकले गरेको आदेश अनुसार क्वारेन्टाइनको सबै व्यवस्थापन तथा सञ्चालन खर्च स्थानीय तहले गर्ने तर क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिलाई दिनको एक सय ७५ रुपैयाँका दरले स्थानीय तहले माग गरेपछि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।
क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिलाई दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँका दरले १४ दिन सम्मका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
एकजना कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दा संघीय सरकारले एकजना बराबर स्थानीय तहलाई दुई हजार चार सय ५० रुपैयाँ दिनुपर्नेछ । त्यो भन्दा बढी कति खर्च हुन्छ ? त्यो सबै स्थानीय तह आफंैले गर्नुपर्ने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
क्वारेन्टाइको सबै खर्चको विवरण पठाउन भनिए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आउन लागेको र सबै स्थानीय तह कोरोनो महामारी नियन्त्रणमा जुटिरहेकाले हिसाब किताब गर्न नपाएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पठाउने भनेर जानकारी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिलेको क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको तथ्यांकलाई हिसाब गर्दा संघीय सरकारले मात्र साढे ३९ करोड ५० लाख ९१ हजार नौ सय रुपैयाँ क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिका लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
बैशाख यता क्वारेन्टाइनको खर्च बढेपछि सबैभन्दा धेरै जेठ महिनामा खर्च भएको छ । अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनका नाममा झण्डै तीन अर्ब खर्च भइसकेको अनुमान छ । सरकारले गत बैशाख २३ गते सबै जिल्लालाई क्वारेन्टाइन सम्बन्धी खर्चको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर एक महिना बितिसक्दा समेत खर्चको विवरण संघीय सरकारलाई प्राप्त भएको छैन । महामारीका बेला भइपरी आउने कामका लागि खर्च गरिनु स्वभाविक भए पनि पछि बिल–भरपाई अनुसार भुक्तानी गर्ने गरी खर्च भइरहेकाले, दुरुपयोगको संभावना बढी देखिन्छ ।
क्वारेन्टाइन र राहतको खर्च बढ्दै गएपछि स्थानीय तहले अन्य शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गर्न थालेका छन् ।
क्वारेन्टाइन र राहतको खर्च बढ्दै गएपछि स्थानीय तहले अन्य शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गर्न थालेका छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या बढेपछि कतिपय पालिकामा त मापदण्ड बिनै खर्च भइरहेको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम नियन्त्रण, राहत, उद्धार र उपचारका लागि अहिलेसम्म ९ अर्ब ८७ करोड खर्च गरिसकेको छ । जसमा संघीय सरकारले ६ अर्ब तीन करोड, प्रदेश सरकारले एक अर्ब आठ करोड र स्थानीय तहले दुई अर्ब ७६ करोड खर्च गरेका छन् ।
कोभिड उपचार कोषमा जम्मा दुई अर्ब ३२ करोड जम्मा भएको छ । यो खर्च बजेटबाट समेत भएको छ । यसमा केही स्थानीय तहको खर्च समावेश छैन । यस्तै विदेशी सहयोग समेत यसमा समावेश नरहेको उच्च स्तरीय समन्वय समितिका सदस्य सचिव समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो खर्चमा वुहानबाट विद्यार्थी ल्याउन भएको खर्चदेखी क्वारेन्टिन, अस्पताल निर्माण र स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण तथा औषधि खरीदसम्म परेका छन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २३, २०७७, ११:५४
