काठमाडौं ।
सरकारले खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु आवश्यक परे नजिकको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने भनेको छ ।
आवश्यकताका आधारमा वडाले विवरण सङ्कलन गर्ने र उपभोक्ताको घरसम्म आवश्यक सामग्री पु¥याउने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिडेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
आफ्नो वडा वा पालिकामा रहेका को नागरिकलाई खाद्यान्नको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारहरूले विशेष चासो राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारी कम्पनीहरूले साविकभन्दा अझै थप गरेर विक्री काउन्टर खोलेकोले तोकिएको समयभित्र नागरिकले त्यहाँ गएर पनि खाद्यान्न लिन सक्ने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच, उद्योग बार्णिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पनि जहाँ खाद्यन्न अभाव छ त्यहाँ तत्काल प¥याउनेगरी तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । तीन महिना लकडाउन भए पनि अभाव नहुने मन्त्री भट्टले दावी गर्नुभयो ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवेदीसँग गीता चिमोरियाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
घर–घरमा खाद्यान्न पु¥याउने भनेर सरकारले भनेको थियो, त्यो काम अहिले कसरी भइरहेको छ ?
कमसेकम स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाले हाम्रो आवश्यकता परेका नागरिक यि हुन् भनेर उसले बुझेर राखिदियो, विवरण अपडेट गरिदियो भने उहाँहरूलाई पनि पुष्ट्याई गरेर हामीलाई सप्लाइ गर्न सजिलो हुन्छ । वडा कार्यालयमा आउनुस् भन्न पनि सजिलो हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा त कतिपय वडाहरूको विवरण हामीले संकलन गरिरहेका छौं ।
अत्यावश्यक वा भनौं चाहिने सामग्री घर घरमा पु¥याउने भनेको काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हो कि, देशैभरी हो ?
बाहिर पनि हो आवश्यकताचाहिँ ।
तर कति स्थानीय तहका प्रमुखहरूले विशेषतः पहाडी जिल्लामा यो काम निकै नै चुनौतिपूर्ण छ, केन्द्र सरकारले निर्णय त गरिदियो तर सम्भव छैन अहिले भन्नुभएको छ ।
पहाडमा त्यति धेरै आवश्यकता भइपनि हाल्दैन । त्यहाँको स्थानीय तहले अभावग्रस्त ठाउँ, कोही त्यस्तो व्यक्ति भेटियो भने उहाँहरूले संवोधन गर्ने हो ।
दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न पठाउनेको हकमा हामी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि अपडेट लिइरहेका छौं । कंही खाँचो भयो भने हामी पु¥याइहाल्छौं ।
तर जहाँसम्म तराईका जिल्ला, अलि घना बस्ती भएको व्यवसायिक स्थलको कुरा छ, त्यहाँचाहिँ स्थानीइ तह, त्यहाँको प्रशासन र व्यवसायिको असाध्यै नजिकको समन्वय आवश्यक पर्छ ।
पालिकाले तथ्यांक संकलन गर्ने, यहाँहरूसम्म आइपुग्ने अनि खाद्यान्न पु¥याउने संघ संस्थासम्म पुग्दा कति दिन बित्ला । नागरिकको कोठामा भरे पकाउन खाद्यान्न नहोला । कसरी मिल्छ समन्वय ?
वडाले के गरिदिनुप¥यो भने, हाम्रोमा ज्याला मजदुरी गरेर खाने, दुःखी गरिबहरूको विवरण कहाँ हो त ? त्यो श्रम बस्ती अथवा झुपड बस्ती कहाँ छ ? उहाँहरूचाहिँ सजग हुनुप¥यो के ।
उहाँहरूलाई थाहा भएपछि ल यहाँ समस्या छ भन्दिनुभयो भने अनि हामीले कति त्यहाँ आवश्यक पर्ने हो, अब त्यो लागेको पैसा त हामी लिन्छौं र त्यसरी पु¥याउँछौं ।
स्थानीय तहले, कतिपयलेचाहिँ आफैंले खरिद गरेर वितरण गर्नुभएको पनि मैले रिपोर्ट पाएको छु । संवेदनशिलता कहाँनेर हो भन्ने विषयचाहिँ महत्वपूर्ण हो । अहिले हामीकहाँ आउने फोनहरू, गुनासोहरू सबै अलिकति हुनेखानेले नै गर्नुभएको छ के । हुँदा खानेहरूको गुनासो अझै आएन भन्ने मेरो भनाइ हो ।
खाद्यान्न मलाई आवश्यकता प¥यो, एक किलो, दुई किलो, पाँच किलो वा जतिपनि आवश्यकता प¥यो भने त्यो मैले पाउन सक्छु वा ठूलो परिमाणमा मात्रै आवश्यकता प¥यो भने ति संस्थानहरूले ल्याइदिने हुन् ?
हामीलेचाहिँ विभिन्न काउन्टरमा राखेर बेचिरहेका छौं, त्यहाँ आउनेलाई सरासर विक्रि नै गर्ने कुरा भयो । कोही व्यक्ति, कोही परिवार समस्याग्रस्त छन् भन्ने कुुरा आयो भने हामी एउटा परिवारलाई मात्रै पनि पु¥याउँछौं ।
कुराकानी अडियोमा सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १६, २०७६, १४:०९
