काठमाडौं ।
नेपालमा सुशासनको अवस्था तुलनात्मक रुपमा सुधार हुँदै गएको विभिन्न अध्ययनहरुरूले देखाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल गत वर्षभन्दा सुधार गर्दै ११ स्थान माथि उक्लिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति सुधार हुँदै गएको भएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको छैन ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि भ्रष्टाचार झन् बढेको छ ।
रौतहटका हरि बहादुर खड्कालाई स्थानीय सरकारले उपभोक्ता समिति गठन गरेपनि कुन कामका लागि कति बजेट छुट्याइएको हो र कहाँ खर्च भयो भन्ने विषय थाहा छैन ।
खुल्ला सरकारको व्यवस्थाले पारदर्शीता र जवाफदेहिता बढाउनुका साथै भ्रष्टाचार घटाउन सघाउने विज्ञहरू बताउँछन् । मूलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न खुल्ला सरकार चाहिने उनीहरूको तर्क छ ।
नेपालगञ्जका केदार शर्मा स्थानीय सरकारको ध्यान विकास निर्माणका काममा धेरै हुने गरेको तर, बजेटको विषयमा हिसाब किताब पारदर्शी नभएको बताउनुहुन्छ ।
नजिकको सरकारले कुन कुरालाई प्राथमिकता दिएर कसरी काम गरिरहेको छ धेरै नागरिकलाई थाहा छैन ।
निर्माणाधिन योजना र यसको उपलब्धिमा स्थानीय सरकार पारदर्शी नभएको नागरिकको गुनासो छ । तर, नागरिक पनि सोध्न जाँदैनन् । जसका कारण स्थानीय तहको रकम अपचलन भइरहेको अख्तियारको दावी छ ।
प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि आफ्नो योजना/आयोजनामा पारदर्शिता देखाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अब खुल्ला सरकारको अवधारणामा छलफल हुन थालेको छ ।
खुल्ला सरकार भएन भने सरकारले के काम कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कसैलाई जानकारी नै नहुने भएकाले यसको आवश्यकता रहेको प्रदेश ५ का सांसद डा.विमला केसी बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा पारदर्शीता नभएकै कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । सरकारले गर्ने काम र निर्णयका कुरा सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने हो । जसका लागि खुल्ला सरकारको आवश्यकता छ ।’
स्थानीय सरकारले वर्षमा ४ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । प्रत्येक कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसो नहुँदा सरकारको पारदर्शिता र खुल्लापनमा प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्य बद्री पाण्डे अहिलेको सरकार बन्द सरकार जस्तै बनेको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नागरिकलाई सरकारले गरेका काम, योजना र तिनमा लाग्ने खर्चबारे जान्ने अधिकार छ ।
तर, कतिपय अवस्थामा नागरिकले नै सूचनाको हकको प्रयोग गर्दापनि समयमै सूचना पाउँदैनन् । सरकारले गर्ने हरेक काम कारबाहीको सूचना नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार भएपनि त्यो कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकारले वर्षमा ४ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । प्रत्येक कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसो नहुँदा सरकारको पारदर्शिता र खुल्लापनमा प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्य बद्री पाण्डे अहिलेको सरकार बन्द सरकार जस्तै बनेको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
सरकारले गर्ने गरेको काम सरकारमै भएका पदाधिकारीले समयमै जानकारी नपाउने र संसदमा पनि त्यसको जानकारी नदिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
खुल्ला सरकारको व्यवस्थाले पारदर्शीता र जवाफदेहिता बढाउनुका साथै भ्रष्टाचार घटाउन सघाउने विज्ञहरू बताउँछन् । मूलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न खुल्ला सरकार चाहिने उनीहरूको तर्क छ ।
पूर्व मुख्य सचिव डा.सोमनाथ सुवेदी खुल्ला सरकार भएपछि मात्रै मुलुकको भ्रष्टाचार कम हुने र सुशासन कायम हुने बताउनुहुन्छ ।
सुवेदीले भन्नुभयो, ‘सरकारले विभिन्न विषयमा निर्णय गर्ने तर, महिनौंसम्म सार्वजनिक नगर्ने परम्परा पछिल्लो समय झन बढेको छ । यसले सरकारमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।’
संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नागरिकलाई सरकारले गरेका काम, योजना र तिनमा लाग्ने खर्चबारे जान्ने अधिकार छ । तर, कतिपय अवस्थामा नागरिकले नै सूचनाको हकको प्रयोग गर्दापनि समयमै सूचना पाउँदैनन् ।
सुवेदीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र तीन तहकै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खुल्ला सरकारले मद्दत पुग्ने भन्दै पारदर्शीता नभएसम्म मुलुकमा सुशासन कायम नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
विकास निर्माण, उद्योग व्यवसाय, लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने अख्तियारले जनाएको छ । तीनै तहका सरकार जति पारदर्शी हुन्छन् त्यति नै भ्रष्टाचार न्युनिकरण हुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २५, २०७६, ०७:२६
