काठमाडौं ।
डेढ वर्षअघि, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री बन्दै गर्दा थममाया थापाले ३५ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
तर ति मध्ये कतिपय योजना शुरु नै भएका छैनन् । गर्छु भनेर सार्वजनिक गरेका योजना कति पूरा भए ? भनेर हामीले मन्त्री थापालाई भेट्यौं ।
नेपालको संविधान र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुकुल राष्ट्रिय लैंगिक नीति निर्माण गरी यथासिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने, सबै प्रकारका महिला हिंसालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने लगायत ११ बुँदे नीतिगत योजना थिए ।
त्यसमा सबै कार्यान्वयन हुन नसकेपनि केही पूरा भएको मन्त्री थापाको दाबी छ ।
थापाले भन्नुभयो, ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसको निम्ति संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरुलाई कानुन, नीति बनाउने कुराहरु, भएकाहरुलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने, अहिलको संरचना अनुसार । त्यो काम अहिले लगभग सकिएको छ । केही छुटपुट विषय संशोधन गर्न बाँकी होला ।’
संस्थागत योजनामा केन्द्रमा बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिकका गुनासो सुन्न एवम् समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोगी सेवा कक्ष र समस्या समाधान कक्षको स्थापना गर्ने भनिएको थियो ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला हिंसा तथा दुव्र्यवहार, बालबालिका विरूद्धको हिंसा रोक्नका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, शिक्षक, पत्रकार सम्मिलित तत्काल उद्धार समूह गठन गरी उद्धार तथा संरक्षणको काम गर्न प्रोत्साहित गरिने भनिएको थियो । तर दुइवटै योजना पूरा हुन सकेको छैन ।
लैंगिक हिंसा, भ्रुण हत्या, बालविवाह, दाईजो लगायतका कुरीति विरुद्ध जनकपुरमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम । तस्बिर : महिला मन्त्रालयको वेयबसाइट ।
थापाले अगाडी भन्नुभयो, ‘हिजो मैले पेश गरेको धेरैजसो योजना त पूरा भइसकेका छन्, केही विषयहरुचाहिँ संवोधन हुन बाँकी छ, त्यो हामी गछौं ।’
२० बुँदा लामो कार्यक्रमगत योजना थियो । त्यसमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक सामाग्रीको उत्पादन र वितरणको व्यवस्था ७ वटै प्रदेशमा विस्तार गरिने भनिएको थियो ।
सार्वजनिक यातायातमा महिला हिंसालाई शून्य बनाउन तथा जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता मैत्री बनाउन साझा यातायात लगायतका सार्वजनिक यातायातका संस्थासँग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गरिने लगायतका रहेका थिए ।
यी योजनाको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक छैन । थापा भन्नुहुन्छ, ‘सातै प्रदेशमा प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिलाई राखेर हामीले महिलामाथि हुने हिंसाका विरुद्ध विशेषखालका अभियान चलायौं ।’
मन्त्री थापाले कानूनी तथा नीतिगत, संस्थागत तथा संरचना र कार्यक्रमगत गरी तीन भागमा विभाजन गरेर योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
आफूले बनाएको योजना पूरा गर्न मन्त्रालयमा विशेष टीम बनाएर काम सुरु गरेको मन्त्री थापाको दाबी छ । तर उहाँको दाबी अनुसारको परिणाम भने देखिएको छैन ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ३०, २०७६, ०७:१६
