काठमाडौं ।
सरकारले हिजो ल्याएको अध्यादेश विवादमा परेको छ ।
सत्तासिन दलभित्रैबाट अध्यादेशको विरोध भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले फिर्ता लिन माग गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले हिजो ल्याएको दुईवटा अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा आज बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले गलत समयमा गलत आशयका साथ सरकारले अध्यादेश ल्याएकोले फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपतिले कुनै छलफल वा परामर्श नगरी हतारमा दुईवटा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नु पनि रहस्यमय भएको निष्कर्ष काँग्रेसले निकालेको बताउनुभयो ।
सरकारले हिजो राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीका दुईवटा अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
दुवै अध्यादेश हिजै साँझ प्रमाणिकरण भइसकेका छन् । अध्यादेशविरुद्ध उभिनका लागि सबै राजनीतिक दल, पेशाकर्मीलाई अपिल गर्ने निर्णय पनि काँग्रेसले गरेको छ ।
सभापति देउवाले पदाधिकारीसहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमहामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो ।
मुख्य सचिब कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार आज बसेको काँग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले निम्नानुसार निर्णय गरेको छ ।
(१) कोरोनाको संक्रमणका विरुद्ध सिंगो देश एक ढिक्का रहेर लडिरहेको र अझ शसक्त भएर लड्नुपर्ने बेला संविधानको मर्म र भावना विपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको अध्यादेशलाई बैठकले जनताको जीवनप्रतिको उदासिन ब्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिंदै भत्सर्ना र खेद व्यक्त गरेको छ ।
जनता लक डाउनमा कष्टकर स्थितिमा छन्, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासंग जुधिरहेका छन्, यस्तो बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिष्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले एक्यवद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवम् सबै राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आम सञ्चारका माध्यम र समस्त नेपालीलाई यसका विरुद्ध उभिन अपील गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(२) कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले बिशिष्ट ब्यवस्था गरेको थियोे । तर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवम् परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको छ ।
बैठकले यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(३) संविधान निर्माण गरिंदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए । तर राजनैतिक दल सम्बन्धि ब्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
कोरोनासंग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनैपनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवम् षड्यन्त्रपूर्ण छ । पदाधिकारी बैठकले यस्तो प्रवृत्तिको भत्सर्ना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ९, २०७७, २२:५९
