काठमाडौँ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण भएपछि सचिवालयको बैठकबाट रोक्ने नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीइतर समूहको प्रयास असफल भएको छ ।
हिजो मत्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भएलगत्तै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
त्यसैअनुसार सचिवालयको बैठक साँझ साढे ५ बजे बालुवाटारमा बोलाइए पनि बैठक चलिरहँदा राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी भएपछि बैठक प्रभावित भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरूले अध्यादेश रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको बचाउ गर्दै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेका कारण थप छलफल गर्नुनपर्ने आवश्यकता नरहेको सङ्केत गरेपछि सचिवालय बैठक सकिएको थियो ।
यसैबीच सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून संशोधन गरेकोमा केही मन्त्रीहरूले असहमति जनाएका छन् । सरकारले हिजो मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत ल्याएको अध्यादेशले आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ । संसोधन गरिएको अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुग्दा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान थप गरिएको छ ।
अध्यादेश ल्याउने बारेमा छलफलका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले असहमति जनाउनुभएको थियो ।
केही मन्त्रीहरूको असहमतिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश नल्याइएको प्रष्टिकरण दिनुभएको थियो । नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले पनि अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा शर्माले आफ्नो पार्टीसँग दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै अरु पार्टी फुटाउनका लागि किन अध्यादेश चाहियो भन्दै शङ्का व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता शंकर पोखरेलले भने प्रधानमन्त्रीको निर्णयको बचाऊ गर्नुभएको छ । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले सरकारले ऐन ल्याउँदैमा पार्टी फुट्दैन भन्दै अनुशासित र जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
४० प्रतिशतको प्रावधान लोकतान्त्रिक विशेषता रहेकोमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या घटाउने गरी पनि अध्यादेश ल्याएको छ ।
अध्यादेश जारी भएसँगै अब विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्नेछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ९, २०७७, ०९:४६
