काठमाडौं ।
सरकारको लक्ष्य अनुसार लागू भएर प्रतिफल दिइसक्नुपर्ने कृषि अनुदानका कार्यक्रम लागू नै हुन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधीले सिंहदरबारभित्रै चक्कर लगाइरहनु पर्दा त्यसको फाईदा गाउँमा रहेका युवा र किसानहरुले लिन पाएका छैनन् । कृषिमा युवालाई अनुदान दिनगरि ल्याउन लागिएको ५० करोडको कार्यक्रम पनि अन्यौलमा परेको छ ।
असोजको पहिलो दिनमै सरकारले ५० करोडको कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम घोषणा गरेपछि कृषिलाई उद्यम बनाउने बाटो खोजिरहेका युवाहरु खुशी देखिए ।
सात प्रदेश अन्र्तगतका २५ जिल्लाका पाँच सय युवालाई अनुदान दिनेगरि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालन प्रक्रिया स्वीकृत भएको थियो । तर, १८ देखि ४५ वर्ष उमेरकाबाट प्रस्ताव संकलन भइसकेको त्यो कार्यक्रम लागू भएको छैन ।
किसानहरुले अहिले पनि अनुदान पाउन सकेका छैनन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, युवालाई उद्यमी बनाउन सरकारले अनुदानमा आधारित कृषिका दर्जनौ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
एउटा कार्यविधी सिंहदरबारभित्रै घुमिरहँदा अहिले ती सबै कार्यक्रम प्रभावित छन् । प्याज आत्मनिर्भर कार्यक्रम, आलु, मकै प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू नै नभई मौसम परिवर्तन भएको छ ।
कृषि विज्ञ दुर्गाप्रसाद दवाडीका अनुसार अनुदान अन्तरगत छुट्याईएको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ ।
दवाडीले भन्नुभयो, ‘कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको मुख ताक्छ । अर्थ मन्त्रालय यो कार्यविधिको पछि किन लागेको हो ? भन्छ अनि स्वीकृत गर्दैन । त्यसैले बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ । नागरिक भने कार्यविधिकै कारण मर्कामा परेका छन् । कतिपय कार्यक्रम सुरु हुने समयमा नभएपछि अब त्यो पैसा खर्च हुँदैन ।’
कृषि मन्त्रालयले तयार गरेको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ । गत साउनमा तयार भएको कार्यविधि सिंहदरबारभित्रै घुमेर बस्दा सरकारको, महत्वकांक्षी भनिएको अनुदान कार्यक्रम अलपत्रै छन् ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसी भन्नुहुन्छ, ‘कार्यविधिको विषयमा छलफल हुँदैछ । समग्र अनुदानको कुरालाई व्यवस्थित गर्नेगरी छलफल भइरहेको छ । समयमै कार्यविधि पास नहँुदा कार्यविधिमा समेटिका केहि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिंदैन । अब छिट्टै कार्यविधि पास हुन्छ होला । समयमै कार्यविधि पास भएको भए किसानहरुले समयमै अनुदान रकम पाउँथे, तर त्यस्तो हुन सकेन ।’
कृषि विभाग भने कार्यविधिको विषयमा गम्भीर नबन्दा अनुदानका कार्यक्रमहरु नै प्रभावित बनेको बताउँछ । कार्यविधि पास भएर समयमै आएको भए विभागले काम अगाडि बढाइसक्ने उसको भनाइ छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेटका विषयमा छलफल हुने बेला भइसकेको छ । तर, यही आर्थिक बर्षमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण मानिएका घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया नबढ्नु दुर्भाग्य भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ४, २०७६, ०९:००
