सुर्खेत । सामुदायिक रेडियोहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सुरु भएको छ । विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, अकोरावले आयोजना गरेको सम्मेलनको उद्घाटनसत्र सकिएको छ ।
सम्मेलनअघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रभातफेरी निकालिएको थियो । सम्मेलनमा समुदाय र सरकारसँगको साझेदारीका विषयमा छलफल हुनेछ । सम्मेलन आज र भोलि दुई दिनसम्म चल्नेछ ।
सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा कस्ले के भनेः
गोकुल बास्कोटा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री
सरकारले काम गरेन भन्नेहरूलाई घरबाट बाहिर निस्कन आग्रह गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविवि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले परिवर्तन विस्तारै हुने बताउनुभयो । सरकारले गरिरहेको काममा सामुदायिक रेडियोको साथ आवश्यक रहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । ऊर्जा, कृषि, सञ्चार, सुशासनलगायत आठवटा विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।
सरकारले समानुपातिक विज्ञापन नीति ल्याएको र यसले सामुदायिक रेडियोलाई फाइदा पुग्ने बास्कोटाले बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यम समाजको ऐना हुनुपर्ने तर समाजमै सञ्चारमाध्यमले आफ्नो ऐना हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सबै सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले समान व्यवहार गरिरहेको भन्दै बास्कोटाले सरकारले चाँडै नै मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने बताउनुभयो । सरकारले बनाउने कानुन प्रतिस्पर्धामा मात्रै नभएर न्यायमा आधारित हुने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।
पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य लागु गरिने तर सामुदायिक रेडियोको नवीकरण शुल्क घटाउन सकिने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । सञ्चार माध्यमका विषयमा उदार रहेको र सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।
महेन्द्रबहादुर शाही, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री
अरु प्रदेशभन्दा कर्णाली प्रदेश कुनै हिसावले गरिब नभएको तर यहाँको सोँचाईको स्तर राम्रो बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको रूपान्तरणको लागि सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली सम्भावनाले भरिएको प्रदेश भएकाले तीनै सम्भावनाको खोजीमा सामुदायिक रेडियोहरू सरकारको सहयोगी बन्ने मुख्यमन्त्री शाहीको विश्वास छ । हरेक जिल्लामा खोलिएका सामुदायिक रेडियोहरू आफ्नो भूमिका बारे पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
योगेश भट्टराई, नेता नेकपा
सामुदायिक रेडियोको सन्दर्भमा ऐनको आवश्यकता परे पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई दवाव दिन आफूहरू तयार रहेको नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले बताउनुभयो ।
प्रेस स्वतन्त्रताका हकमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक भन्ने सरकारभन्दा वर्तमान सरकार कम नरहेको उहाँको टिप्पणी छ । तीनै तहका सरकारले आफ्नो अधिकारको अभ्यास गर्नेक्रममा सामुदायिक रेडियोले अब स्थानीय सरकारसँग धेरै सहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै भट्टराईले हरेक स्थानीय तहले सामुदायिक रेडियोको लागि बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पार्टीको तर्फबाट नेकपाले पहल गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कुनै पनि सामुदायिक रेडियो खर्च अभावमा बन्द हुननहुने पनि धारणा राख्नुभयो । समाजमा जागरण ल्याउने सामुदायिक रेडियो सम्मानका लायक रहेको भट्टराईले बताउनुभयो । समुदायको पक्षमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्ने तर सरकारलाई असफल बनाउन लागि परेका सञ्चारमाध्यमलाई यत्तिकै छोड्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
हृदयराम थानी, पूर्वमन्त्री, नेता नेपाली काँग्रेस
कर्णाली प्रदेशमा देशभरिका सामुदायिक रेडियोकर्मीहरू जम्मा हुनु निकै खुसीको कुरा भएको काँग्रेस नेता हृदयराम थानीले बताउनुभयो । आधारभूत आवश्यकताको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सामदायिक रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहने थानीको भनाइ छ ।
कतिपय सामुदायिक रेडियो आफैँ पनि भौतिक र आर्थिक हिसावले सबल छैनन् । कुनै पनि सामुदायिक रेडियो बन्द नहुने वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोको पक्षमा सिङ्गो प्रतिपक्ष नै रहेको त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने थानीको भनाइ छ ।
सुवास खतिवडा, अध्यक्ष, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराव)
सामुदायिक रेडियोको अभियानमा नेपालको इतिहास र वर्तमान गौरवपूर्ण रहेको अकोरावका अध्यक्ष सुवास खतिवडाको भनाइ छ । सामुदायिक रेडियोहरूको प्रशारण सुरु भएको २१ वर्षमा पनि सामुदायिक रेडियो सञ्चानलको नीति बन्न नसक्नु दुखको कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोहरूलाई कसरी न्याय गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले सोँच्नु पर्ने बेला आएको खतिवडाले बताउनुभयो ।
सामाजिक रूपान्तरणमा रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले समाज बदल्न सामुदायिक रेडियो र सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सामुदायिक रेडियोहरू तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारलाई सामुदायिक रेडियोको सन्दर्भमा नमूना कानुन बनाउने अवसर रहेको खतिवडाको भनाइ छ । उहाँले एकवर्ष अघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रतिवद्धता गरेकाले अकोराब सामुदायिक रेडियोको सञ्चार नीति बन्नेमा ढुक्क रहेको बताउनुभयो ।
नरेश भण्डारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, कर्णाली प्रदेश
कर्णालीका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीलाई समृद्ध बनाउनका लागि सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । कर्णालीलाई छिटो विकास गर्न प्रदेश सरकारलाई सामुदायिक रेडियोको सहयोग अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ का सांसद ध्रुबबहादुर शाही, पत्रकार महासंघका सचिब रेम विश्वकर्मा लगायतले पनि सामुदायिक रेडियोले पुर्याएको योगदानलाई संस्थागत गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १, २०७५, १४:४०
