काठमाडौँ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेश र सङ्घीय सांसदहरूको साझा सञ्जाल गठन भएको छ ।
सात प्रदेश र सङ्घीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको साझा सञ्जाल बनाउने निर्णयसहित अग्रणी सांसद समूहले साझा प्रतिवद्धतापत्र पनि जारी गरेको छ । धुलीखेलमा तीनदिनसम्म चलेको राष्ट्रिय कार्याशालाले सातै प्रदेशका प्रदेशसभा र सङ्घीय संसदसँग समन्वय गर्न साझा सञ्जाल गठन गरेको हो ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गरेको कार्याशालाले प्रदेशबाट पाँचजना र राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका १४ जना सदस्य गरी ४९ सदस्यीय सञ्जाल बनाएको हो ।
समितिले सञ्जाल गठन गर्न गरेको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि ४ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र पनि जारी गरेको छ । सातवटा प्रदेश र सङ्घीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको राष्ट्रिय कार्याशालाले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न ४ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको हो ।
नीतिगत, कानुनी, व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधारका लागि सक्रिय भई लाग्ने, सरकारी स्तरबाट कार्यान्वयन हुने र भएका योजना, बजेट र कामकारबाहीहरूको अनुगमन तथा निगरानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
समावेशिता, लैङ्गिक समानता, वातावरणीय दायित्वलाई बोध गरी दिगो विकासका मुद्दाहरूको पहिचान, उठान, बहस, पैरवी, र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काममा सक्रिय रहने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ ।
विज्ञसहित छलफल गरेको समितिले तीनै तहका सरकार, प्रदेश र सङ्घीय संसदले ती विषयमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा साझा अवधारणा पेश गरेका थिए । ती अवधारणालाई साझा सञ्जालले नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गराउन पैरवी गर्नेछ ।
तीनै तहका सरकाबीच समन्वय हुनसक्दा उत्पन्न भएका वा हुनसक्ने अवरोधहरू र निदानका निम्ति संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ ।
प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्टले दिगो विकासका लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेशलाई सँगै लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सातै प्रदेश, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत समटेर लैजान नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।
युएनडिपीसँगको सहयोग सहकार्यमा भएको कार्यशालामा सातै प्रदेशका सदस्यहरू रहेका पाँचवटा विषगत समूहले साझा निस्कर्ष पेश गरेका थिए । प्रत्येक प्रदेशबाट एकएक जना, राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरू रहेको गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारगरी पाँचवटा विषयगत समिति बनाइएको थियो ।
विषयगत समुहको निस्कर्ष
विषयगत समितिले सबै प्रदेशका आबश्यकतालाई विश्लेषण गरेर साझा एजेण्डा तय गरेका थिए । गरिबी निवारणलाई कम गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्याकेजमा अगाडी बढाउनुपर्ने विषयगत समितिको निस्कर्ष छ । महिलालाई श्रम, सीप र अर्थतन्त्रमा जोड्नुपर्ने, समानतामा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, गरिब परिवारका लागि विशेष सीप र त्यसअनुसारको आयमुलक काम दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कृषि समुहले भूमी बैंक स्थापना गुर्नपर्ने, सामुहिक चक्लाबन्दी खेती प्रणाली अगाडी सार्नुपर्ने, हरेक स्थानिय सरकारमा मल र बिऊ बैंक स्थापना गर्नुपर्ने, कृषि र सिंचाई मन्त्रालयको एकीकरण गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । किसानलाई विशेष परिचयपत्रको व्यवस्था गरेर योगदना आधारित पेन्सनको ब्यवस्था गर्नुपर्ने पनि समुहगत छलफलबाट सुझाव दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार समुहले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई निरन्तर अनुगममन गर्ने, वातावरणीय मुल्याङ्कन नगरिक विकास परियोजना अगाडी बढाउन नहुने, दिगो विकास लक्ष्य, चुनावी घोषणापत्र र सांसदका आश्वासनको तालमेल मिलाउने निस्कषए निकालेको छ ।
शिक्षा समितिले शिक्षालाई रोजगारी, सीपसँग जोड्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । शिक्षकलाई पनि लिम्बन, दण्ड जरिवाना र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने निचोड निकालेको छ । तीनै तहका सरकारबीच समुन्य गरेर शिक्षालाई प्रविधीसाग जोड्न पनि शिक्ष समुहको सुझाव छ ।
स्वास्थ्य तथा सरसफाई समुहले प्रदेश संसदले स्वास्थ्य सम्बन्धि ऐन, कानुन, नीति तत्काल बनाउन दवाव सृजना गर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । तीनै तहका सरकारहरुले समुन्वयात्मक हिसावले स्वास्थ्य सस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने, निशुल्क स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीलाई जोड दिने दिनुपर्ने समुहको सुझाव छ । पाँचवटा विषयगत समुहमा प्रदेशका सांसदहरुको अनुभव र चाहानाका आधारमा सहभागि गराइएको थियो ।
विज्ञसहित छलफल गरेको समितिले तीनै तहका सरकार, प्रदेश र सङ्घीय संसदले ती विषयमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा साझा अवधारणा पेश गरेका थिए । ती अवधारणालाई साझा सञ्जालले नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गराउन पैरवी गर्नेछ ।
समूहगत छलफलअघि, समावेशीकरण र लैङ्गिक सन्तुलनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका, जलवायु परिवर्तनको अवस्था एवं प्रभाव, सुशासनको कार्यान्वयनमा तहगत रूपमा जनप्रतिनिधिको भूमिका गरी तीनवटा विषयमा विज्ञहरूले प्रस्तुति राखेका थिए । कार्याशालामा सांसद, विज्ञगरी करिब एक सयजनाको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिवद्धता पत्र
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभादारा २०१५ मा पारित र सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले व्यक्त गरेको ऐक्यवद्धताअनुरुप राष्ट्रिय तहमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूप्रति समर्पित रहँदै, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षसहितको सन्तुलित र एकीकृत विकासका निम्ति “कसैलाई पछाडि नछोड्ने” र समानतामा आधारित दिगो विकास लक्ष्यहरूको मर्मलाई आत्मसात गर्दै, निर्धारित समय सन् २०३० भित्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने तथा सुशासन सुदृढीकरण गर्ने सवालमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनुपर्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै, हामी, राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समिति र सातै प्रदेशका पाँचपाँच जना सदस्यहरू सम्मिलित संयुक्त धुलिखेल भेलामार्फत देहायका बुँदाहरूमा साझा समझदारी राख्नुका साथै प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौँः–
१) दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई मूर्त रूप दिनका लागि मस्यौदा विधेयक तथा विद्यमान कानुनहरूमा आवश्यकता अनुसार नीतिगत, कानुनी, व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधारका लागि अग्रसक्रिय भई लागीपर्नेछौँ ।
२) सरकारी स्तरबाट कार्यान्वयन हुने र भएका योजना, बजेट र कामकारबाहीहरूको अनुगमन तथा निगरानी कार्यमा र सबै तहमा सुशासन सुदृढीकरणमा दिगो विकासका लक्ष्यअनुरुप दिशानिर्देश भएनभएको सुनिश्चित गर्नुका साथै जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्नेछौँ ।
३) संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा समावेशिता, लैङ्गिक समानताको मूलप्रवाहीकरण तथा वातावरणीय दायित्वसमेत बोध गरी दिगो विकासका मुद्दाहरूको पहिचान, उठान, बहस, पैरवी, र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काममा सक्रिय रहनेछौँ ।
४) विकास योजना तथा कार्यक्रमहरूमा समन्वयको अभावबाट उत्पन्न भएका वा हुनसक्ने अवरोधहरूको निदानका निम्ति गठित विभिन्न संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न क्रियाशील रहनेछौँ ।
मितिः २०७६ भाद्र १, धुलिखेल
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १, २०७६, १७:३०
